राज्यलाई चलायमान बनाउने साधनमा यातायात पनि प्रमुख हो।यातायात बिना जीवन सहज तवरले चल्न सक्दैन ।मानिसलाई एक ठाँउबाट अर्को ठाँउ जान यातायात बिना असम्भव प्राय नै हुनजान्छ ।विज्ञानले संसारलाई एउटै घर बनाइ दिएको छ।मानिस जहाँको त्यहीँ बसेर उसको जीवन सम्भव छैन। काेराेना भाइरसका कारण विश्व भ्रमण गर्ने मानिस अहिले आफ्नो आफ्नो घरमा थन्किएको छ।देश लकडाउनमा ३ महिना भै सक्यो ।सार्वजनिक यातायात क्षेत्र ठप्प छ।यसले राज्यको अर्थ तन्त्रलाई पनि तहसनहस पारेको कुरालाई सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।नेपालको परिवेशलाई हेर्दा सार्वजनिक यातायातमा नितान्त व्यक्तिको मात्रै लगानी भएको देखिन्छ ।यो राज्यलाई जनस्तरबाट भएको ठुलो योगदान हो।काठमाडौं उपत्यकामा (२०१८ बि.स.)सालमा सुरु भएको एकमात्र साझा यातायातका विभिन्न राजनीतिक खिचातानीका कारण (२०६४बि.स.)सालमा बन्द भयो ।त्यसपछि (२०७०बि.स.)सालमा फेरि १६वटा साझा बस सरकारले खरिद गर्यो र अहिले जम्मा ३८ वटा साझा यातायात संचालित रहेका छन भने बाकी सबै यातायातहरु नितान्त व्यक्तिगत लगानीमा संचालन गरि राज्यलाई सहयोग पुर्याइ रहेको छ।यो कुरालाई राज्यले भुल्नु हुदैन ।
एक दुई दिन मात्रै यातायात बन्द हुदा यातायात क्षेत्रसङ्ग जोडिएका लाखौं व्यक्तिलाई असर पर्थ्यो।उनीहरूको रोजगार खोसिन्थ्यो।घरमा चुल्हो निभ्थ्यो।राज्यलाई अरबौ घाटा हुन्थ्यो ।मानिसहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न नसकेर बाटोमै अलपत्र पर्थे।राजमार्गमा रहेका होटेल व्यावसायिहरु टाठ पल्ल्टिने अवस्थामा पुग्थे। अहिले देश लकडाउनमा गएको ३ महिना भैसक्यो।देशभर लगभग ६ लाख यातायातका साधनहरु घर तथा ग्यारेजमा थन्किएका छन्।यी साधनसँग जोडिएका लाखौं यातायात मजदुरको रोजगार खोसिएको छ।यातायात व्यावसायिको आम्दानीको मुहान बन्द भएको छ।यी यातायात व्यावसायी र यातायात मजदुरसँग जोडिएका लगभग ७० लाख व्यक्तिलाई यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।
सानो भन्दा सानो पुजि भएका देखि ठुलो पुजि भएकाहरुको समेत रोजाईको क्षेत्र हो यातायात व्यावसाय तर अहिले माहामारीले चौपट पारेको छ।यातायात व्यवसायीहरु बैंक किस्ता,बिमा,रुटपरमीट ,सवारी जाचपास,सवारी कर,आदिको म्याद गुज्रिएकोले तनावग्रस्त छन। यहि समस्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारले बजेट भाषणमा राहत ल्याउने त भन्यो तर के कस्तो राहत हो स्पस्ट हुन सकेको छैन ।राहत प्याकेजको सन्दर्भमा यातायात व्यावसायिहरु अन्योलमा छन ।सवारीसाधनहरू ३ महिनादेखि घर तथा ग्यारेजमा थन्किएका छन् ।घाम र पानीले सवारीसाधन जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ।सवारीसाधन सडकमा हैन ग्यारेजमा थन्काउनु पर्ने अवस्थामा छ। सवारी मर्मत गर्ननै कम्तीमा पनि २/३ लाख खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
”कमाई आठाना खर्च रुपैया” भए पनि घाटाको आधा फेरि कमाएर क्षति टाल्न सकिने थियो । कमाइ दुई पैसा छैन कहाँ बाट आउँछ दुई लाख? आम्दानीको श्रोत बन्द हुँदा परिवार पाल्न धौ धौ भएको छ यातायात व्यवसायिहरूलाई ।यस्तो अवस्थामा लकडाउन खुल्ने बित्तिकै व्यावसायिले कसरी सवारीसाधन सडकमा निकाल्न सक्छन्? यसमा राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न पत्रकार ,नागरिक समाज आदिले सहयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ। यातायात क्षेत्रलाई पनि सरकारले स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रमा जस्तै स्पष्ट राहत प्याकेज ल्याउन सक्नुपर्छ ।विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिमा यातायात क्षेत्रले खेलेको भूमिकालाई राज्यले बिर्सनु हुँदैन ।भुकम्प ,बाढिपहिराे,रोग तथा महामारी आदिमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर यातायात व्यवसायिले सेवा दिएको कुरालाई राज्यले भुल्नु हुँदैन । ।(२०७२) विनासकारी महाभुकम्प,र कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अहोरात्र खटेकाे घटना ताजै छ।आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखी विभिन्न ठाँउमा अलपत्र परेका नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नराखि गन्तव्यमा पुर्याएर राज्यलाई सहयोग गरेको छ। स्वास्थ कर्मचारीको सरकारले स्वास्थ बिमा गरेको छ त्यस्तै यातायात मजदुरको पनि सरकारले स्वास्थ बिमा लगायतका सुबिधाहरु दिन पछि हट्नु हुँदैन ।
यातायात महासघं विभिन्न मुद्दाहरु बोकेर यातायात मन्त्रालय धाएको धाएकै छ।तर अहिलेसम्म केही पनि स्पष्ट कुरा आउन नसक्दा व्यावसायि र मजदुरहरु आत्तिएका छन।यदि राज्यले व्यावसायी र मजदुरलाई स्पष्ट राहत दिन सकेन भने व्यावसायिले गाडी र चाबी सरकारलाई बुझाउनुको विकल्पनै छैन र चालक लगायतका मजदुरले आफ्नो सवारी अनुमति पत्र सडकमा लगेर जलाउने बाहेक अरु कुनै उपाय छैन ।
यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई पनि राज्यले स्पष्ट राहत प्याकेजहरु ल्याउनुपर्छ।एउटा व्यक्तिले ५/१० लाख खर्च गरेर एउटा बस किनेर २/३ जनालाई रोजगार दिलाइ राज्यलाई सहयोग गर्दै आफू स्वरोजगार हुँदै आफ्नो परिवार चलाएकै हो । यो कुरालाई पनि राज्यले भुल्नु हुदैन ।राज्यलाई विभिन्न करहरु तिरेर देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिएको छ।यो महामारीको समयमा यातायात व्यावसाय र यो सगँ संबंधित व्यक्तिहरुको परिवार भोकभोकै मरिरहेको बेला राज्य मौन बस्न मिल्छ? यातायात महासघं विभिन्न मुद्दाहरु बोकेर यातायात मन्त्रालय धाएको धाएकै छ।तर अहिलेसम्म केही पनि स्पष्ट कुरा आउन नसक्दा व्यावसायि र मजदुरहरु आत्तिएका छन।यदि राज्यले व्यावसायी र मजदुरलाई स्पष्ट राहत दिन सकेन भने व्यावसायिले गाडी र चाबी सरकारलाई बुझाउनुको विकल्पनै छैन र चालक लगायतका मजदुरले आफ्नो सवारी अनुमति पत्र सडकमा लगेर जलाउने बाहेक अरु कुनै उपाय छैन ।
बैंक ,बिमा ,कर कार्यालय आदिले दिनदिनै फोन गरेर तनाव दिएका यातायात व्यवसायिहरूको तनाव व्यवस्थापनमा राज्यले सार्थक भूमिका खेल्नु जरुरी छ ।
यो महामारीकोको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा जस्तै यातायात क्षेत्रमा पनि परेको छ। त्यसैले राज्यले व्यावसायी र मजदुर दुबैको हित हुने राहत प्याकेज ल्याउन सक्नुपर्छ ।बैंक ,बिमा ,कर कार्यालय आदिले दिनदिनै फोन गरेर तनाव दिएका यातायात व्यवसायिहरूको तनाव व्यवस्थापनमा राज्यले सार्थक भूमिका खेल्नु जरुरी छ ।यसमा राज्यले छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरेर स्पष्ट राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ।राज्य संचालनमा यातायातको भूमिकाको राज्यले उच्च सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा लकडाउन खुले पनि गाडी चल्न सक्दैन ।फ़ेरि यातायात व्यावसायी र मजदुर सडक आन्दोलनमा जाने दिन आउन सक्छ ।
