रामेछाप । वर्षौंदेखि जमीनको टुप्पो नपाएर बसिरहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी समुदाय अब आफ्नो घरजग्गाको प्रमाणपत्र, अर्थात् लालपुर्जा हात पार्ने आशामा छन्।
उनीहरूको यो लामो प्रतीक्षा अन्त्यतिर उन्मुख छ- भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रामेछापको पछिल्लो पहल र सक्रियताले गर्दा।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनासम्म एक हजार भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौतम लामाका अनुसार अहिले आयोगले रामेछापका आठवटै स्थानीय तहमा तीव्र रुपमा काम अघि बढाएको छ। उनका अनुसार, “हामी निस्सा वितरणपछि अब लालपुर्जा दिने प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछौं। नक्सांकन, छानबिन र प्रमाणिकरणसँगै लालपुर्जा वितरणलाई यथासक्य छिटो टुंग्याउने हाम्रो लक्ष्य हो।”
छ महिनाअघि मात्र गठन भएको जिल्ला समिति रामेछापले अहिले सम्म १ हजार ७९१ परिवारलाई निस्सा वितरण गरिसकेको छ। मन्थलीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य मिलनकुमार घिसिङले आयोगको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे।
उनका अनुसार हालसम्म १५ वटा भूमिहीन दलित, १०७ वटा भूमिहीन सुकुम्बासी र ३ हजार ११२ वटा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको निवेदन संकलन भइसकेको छ। यस बाहेक, अझै धेरै वडाबाट निवेदन आउने क्रम जारी रहेको छ। बाँकी निवेदनहरूलाई पनि नियमानुसार छानबिन, नक्सांकन र प्रमाणिकरण गर्दै अघि बढाइएको जानकारी घिसिङले दिए।
रामेछापका ८ स्थानीय तहभित्र २२ वटा वडामा आयोगले निस्सा वितरण गरिसकेको छ। मन्थली नगरपालिकाका वडा नं. २, ३, ४, ५, ९, १०, ११, १२ र १३; दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाका वडा नं. ३, ४, ५ र ७; सुनापती गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ५ र खाँडादेवी गाउँपालिकाको वडा नं. ५ गरी १७ वटा वडाबाट भने आयोगलाई अहिलेसम्म एकपनि निवेदन प्राप्त भएको छैन।
घिसिङले भने, “हामी पुनः ती वडामा पुग्ने तयारीमा छौं। होल्डमा रहेका वा अपुरो विवरण भएकाहरूको पनि पुनः संकलन हुनेछ।” भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा लालपुर्जा वितरण गर्नु केवल कागजको प्रमाण मात्र होइन -उनीहरूको पहिचान, अधिकार र सुरक्षाको औपचारिक स्वीकृति हो। त्यसैले आयोगले नक्सांकन, प्रमाणिकरण र स्थानीय तहसँग समन्वयमार्फत प्रत्येक निवेदनलाई अध्ययन गर्दै काम अघि बढाइरहेको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगको मूल उद्देश्य नै उनीहरूलाई आवासीय स्थायित्व र वैधानिक सुरक्षा दिलाउनु हो।
मन्थलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले आफ्नो कार्यप्रगति र योजनाबारे पत्रकारहरूसँग विस्तृत छलफल गरेको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय पत्रकारहरूले आयोगका सदस्यहरूसँग प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याबारे प्रश्नहरू राखेका थिए। प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अध्यक्ष गौतम लामाले भने, “हामी कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै सबैको समस्या समेट्न प्रयत्नशील छौं। कतै त्रुटि भए सच्याउँछौं, कतै ढिलाइ भए त्यसलाई पनि सुधार्दै अघि बढ्छौं।”
भूमि अधिकारविहीन समुदायका लागि यो अभियान सामाजिक न्यायतर्फको महत्वपूर्ण पाइला हो। लालपुर्जा प्राप्त भएपछि उनीहरूलाई घर निर्माण, बैंक ऋण, सरकारी सेवा उपयोग, स्थायी बसोबासजस्ता धेरै कुरा सहज हुनेछ। रामेछाप जिल्लामा आयोगले थालेको यो अभियानले भूमिहीनलाई न्याय दिन खोजेको छ, जुन राज्यप्रतिको विश्वास निर्माण गर्नेतर्फको एउटा न्यानो संकेत पनि हो। अब सबैको नजर आगामी कार्तिकमा लक्षित एक हजार परिवारका हातमा लालपुर्जा पुग्ने लक्ष्यमा केन्द्रित छ।
